Kedar Acharya

राइट टु रिजेक्टमा फरक मत

हालै सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारलाई आगामी निर्वाचनदेखि मतदाताको सबै उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार दिन मतपत्रमा राइट टु रिजेक्ट को प्रवाधान राख्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु सम्बन्धित निकायको कर्तब्य हुन आउँछ । तर यो व्यवस्थाको औचित्य भने शंकारहित छैन ।
सबै नेपाली नागरिकलाई निर्वाचनमा भोट हाल्ने मात्र होइन राजनैतिक दल खोल्ने र निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने अधिकार पनि छ । मुलुकमा विद्यमान दलहरुले मुलुकको हित गर्न असक्षम छन् भन्ने लागेमा नयाँ दल खोली चुनावमा भाग लिन सकिन्छ । भारतजस्तो लामो दलीय व्यवस्था भएको मुलुकमा त भरखरै आम आदमी पार्टीको स्थापना भयो र दिल्ली विधान सभा निर्वाचनपछि सरकार गठन गर्न सक्षम भयो । नेपालजस्तो राजनैतिक शक्तिको निर्माण हुँदै गरेको मुलुकमा त झन नयाँ दल गठन गर्नुु सजिलो छ । हालै सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा १२२ दलले चुनावमा भाग लिएका थिए, जसमध्ये आधासरो नयाँ थिए । दल नखोली स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा समेत निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ ।
सार्वजनिक लाभको पदमा बसेका व्यक्ति मात्र दल खोल्न, दलको सदस्य बन्न र उम्मेदवार बन्नबाट बञ्चित हुन्छन् । सार्वजनिक लाभको पदमा बस्ने निर्णय सम्बन्धित व्यक्तिको स्वेच्छाको विषय हो ।
निर्वाचन भनेको अरुलाई चुन्ने अवसर मात्र होइन, आफैँ चुनिने अधिकार पनि हो । मुलुक कसैको बिर्ता होइन, अरु कसैलाई स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने गोलचक्करमा मात्र नागरिक अधिकार सीमित छैन । अरुलाई अस्वीकार गर्ने भावनालाई आफू विकल्प बनेर निकास दिनु हरेक नागरिकको मुलुकप्रतिको कर्तव्य पनि हो । यसो हुन नसकेमा नकारात्मक भोटले नकारात्मक वातावरणको सिर्जनामात्र गर्दछ । आफू पनि उम्मेवार नबन्ने र अरुलाई पनि अस्वीकार गर्ने हो भने निर्वाचनबाट विजयी भएर सम्हाल्नुपर्ने सार्वजनिक जिम्मेवारी कसले कसरी सम्हाल्ने ?
रोज्नु एक जटिल कार्य हो । नराम्रोमध्ये राम्रो मात्र होइन राम्राहरुमध्ये धेरै राम्रो छान्न पनि कठिन हुन्छ । रोज्ने वा छान्ने विवेकका कारण नै मानव अरु प्राणीभन्दा फरक छ । हरेक जटिल परिस्थितिमा पनि विकल्प देख्नु र त्यसमध्ये राम्रो विकल्पको चयन गर्न सक्नु मानवीय विवेकको पहिचान हो । उपयुक्त विकल्प छान्न नसकेर निर्वाचनमा सबैलाई अस्वीकार गर्नु, आफू विकल्प बन्न नखोज्नु अनि मुलुकलाई अर्को निर्वाचनको बोझ बोकाउनु राजनैतिक अधिकारको प्रयोग होइन, अलमल र अकर्मण्यताको अभिव्यक्ति मात्र हो । सीमित प्रजातन्त्र भएका मुलुकमा संस्थापन पक्षबाट उठाइएका उम्मेदवारलाई अस्वीकार गरी शासक वर्गलाई चुनौती दिन राइट टु रिजेक्ट केही हदसम्म प्रभावकारी हो्ला, हाम्रो सन्दर्भमा यो अर्थहीन छ ।
मुना आचार्य
विराटनगर ११ ।

वैदेशिक रोजगारको सेरोफेरो

पृष्ठभूमि
एक देशको कामदारले विदेशमा पाउने रोजगारीको अवसर नै वैदेशिक रोजगार हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा श्रमको पहुँच वैदेशिक रोजगारको आधार हो । खुला बजार नीति तथा विश्वव्यापीकरणको अभियानले उत्पादन र उत्पादनका साधनहरुको स्वतन्त्र आप्रवाहमा जोड दिएको हुनाले वैदेशिक रोजगार वर्तमान विश्व अर्थव्यवस्थाको महत्वपूर्ण कडी हो । कतिपय मुलुकको अर्थतन्त्रको आधार नै विदेशमा काम गर्न गएका कामदारले स्वदेशमा पठाएको रकम (रेमिटान्स) रहने गरेको छ । नेपाल पनि विस्तारै रेमिटान्स आश्रित मुलुकमा रुपान्तरण हुन लागेको प्रतीत हुन्छ ।
नेपालमा वैदेशिक रोजगारको सुरुआत
नेपालमा आय आर्जनका लागि विदेश जाने प्रचलन पुरानो हो । अरनिको कलाकारका रुपमा विदेश गएका थिए र नेपालको नाम राखेका थिए । मल्लकालमा पनि ब्यापार व्यवसायका लागि तिब्बतजाने प्रचलन व्यापक थियो । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको प्रसिद्ध कृति ‘मुनामदन’ धन कमाउन विदेश जाने नेपाली बाध्यता र संस्कृतिमा आधारित छ ।
सुगौलीको सन्धि (वि.सं. १८७४) पछि नेपालीहरु ब्रिटिश सेनामा भर्ना हुने क्रम चल्यो । प्रथम र दोश्रो विश्वयुद्धमा नेपाली जनताले बेलायती सैनिकको रुपमा विभिन्न देशमा गई काम गरे । यसपछि पनि विदेशी सेनामा भर्ना हुने क्रम जारी रह्यो तर यसको पहुँच र प्रभाव सीमित थियो ।
एकीकरण पश्चात नेपाल गृह कलहमा फस्यो । वि.सं. १९०३ मा राणा शासनको सूत्रपात भएपछि नेपाल एकतन्त्री कठोर शासनको चङ्गुलमा फस्यो । काठमाडौ उपत्यका पस्न र निस्कन रहदानी आवश्यक पर्ने सो समयमा विदेश जानआउन सजिलो थिएन । पञ्चायतकालले पनि बन्द समाजकै पक्षपोषण ग¥यो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपालमा खुलापनले विकसित हुने मौका पायो र नेपालीहरुको विदेश जानेआउने क्रममा वृद्धि भयो । औपचारिक रुपमा वैदेशिक रोजगारमा जान २०५१ सालमा बाटो खुल्यो । २०५२ सालमा सुरु भएको सशस्त्र विद्रोहले नेपालमा लगानीका वातावरण बिग्रियो, रोजगारीका अवसर घट्यो, जनधनमा असुरक्षा उत्पन्न भयो । यसपछि रोजगारीका लागि विदेश जाने क्रममा उच्च वृद्धि भयो । आन्तरिक अर्थतन्त्र निराशाजनक भएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरुले भित्र्याएको रेमिटान्स नै नेपाली अर्थतन्त्रको धमनी सावित भयो ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिटान्सको भूमिका
हाल नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब २३ प्रतिशत रकम रेमिटान्सबाट प्राप्त हुन्छ । यो अनुपात सालिन्दा बढिरहेको छ । ५५.८ प्रतिशत परिवारको रेमिटान्समा पहँुच छ । चारमध्ये एक घरका मानिस विदेशमा रहेका छन् । मुलुकका ८० प्रतिशत जनसंख्यामा प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रुपमा रेमिटान्सको रकम पुग्दछ । यसबाट समग्र अर्थतन्त्रमा कृषि पछि रेमिटान्सको स्थान रहेको देखिन्छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा बढी रेमिटान्स कमाउने मुलुकहरुको सूचीमा नेपाल लगातार दोश्रो पटक छैटौँ स्थानमा रहन सकेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ मा करीब रु. ३६० अर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा रेमिटान्सको रुपमा भित्रिएको थियो । यसैले व्यपार घाटा रु. ३८७.४१ अर्ब हुँदा पनि सो अवधिमा शोधनान्तर बचत रु.१२७.७० अर्ब रहन सकेको थियो । २०६९ असार मसान्तमा विदेशी मुद्रा संचिति रु.४३९.४६ अर्ब पुगेको थियो । रेमिटान्स विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोतको रुपमा रहेको छ ।
नेपालको गरिबी आर्थिक वर्ष २०५२÷५३ को ४१.७६ प्रतिशतबाट घटेर आर्थिक वर्ष २०६०÷६१ मा ३०.८५ र आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा २५.१६ प्रतिशतमा झर्नुमा रेमिटान्सको नै प्रमुख योगदान रहेको मानिएको छ । शिक्षा स्वास्थ्य, आवास, खानेपानी जस्ता सुविधामा जनताको पहुँच पुगेको छ । गरिब जनता वैदेशिक रोजगारीमा जान सकेका कारण रेमिटान्सको सोझो असर गरिबी न्यूनीकरणमा परेको छ । नेपालीको औषत आयु, साक्षरता प्रतिशत, मातृशिशु मृत्युदर, पोषण जस्ता क्षेत्रमा प्रगति भएको छ ।
विदेशमा काम गर्न जाने प्रचलनले गरी खाने संस्कृतिको विकास भएको छ । विदेशमा काम गरी फर्केका मानिसहरुमा विभिन्न कामको ज्ञान र अनुभव हुने भएकाले उनीहरुले नेपालमा फर्केर विभिन्न उद्यम गरेका छन् । विदेशमा काम गरी फकेका मानिसहरुले आफूले सिकेको सीप अनुसार कृषि फार्म, बेकरी उद्योग, रेष्टुराँ आदि खोलेका छन् । यसबाट नेपालमा रहेका बेरोजगार युवामा पनि सकारात्मक भावना निर्माणमा सहयोग पुग्ने देखिएको छ ।
रेमिटान्सका अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभावहरु पनि छन् । शहरीकरणको विकास भएको छ । जनताको उपभोग बढेकाले राजस्वमा वृद्धि भएको छ । मेनपावर कम्पनी र रेमिटान्स कम्पनी स्थापना भएका छन् । व्यवसायिक तथा प्राविधिक तालिम दिने तथा विदेशी भाषा र संस्कृति सिकाउने व्यवसायको विस्तार भएको छ । बैकिग प्रणालीले तरलता प्राप्त गरेको छ । नेपाली वायुसेवा कम्पनीसँग पर्याप्त विमान नभएकाले विदेश जाने नेपालीलाई सेवा दिई व्यवसाय विस्तार गर्न सकेका छैनन् तर विदेशी वायुसेवालाई ग्राउण्ड ह्याण्डलिग सेवा दिइ आय आर्जन गरेका छन् । सरकारले पासपोर्ट वापतको राजस्व प्राप्त गरेको छ । विदेशी मुलुकले नेपालमा राजदूतावास बढाएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारको मूल्य
रेमिटान्सको प्रभाव सकारात्मक मात्र छैन । नेपाल, नेपाली समाज र नागरिकले यो उपलब्धिका लागि ठूलो मूल्य चुकाएका छन् ।
आर्थिक मूल्य
दैनिक करिब १६०० नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारका लागि विदेश गइरहेका छन् । यसरी नेपाल छोड्ने नेपालीहरु २० देखि ४४ वर्षको उमेर समूहका छन् । त्यसैले अहिले गाउँमा युवाको संख्या घटेको छ । रेमिटान्स आय प्राप्त गर्ने परिवार गाउँको घर र खेती छोडी बजारमा डेरा लिई बस्ने क्रम बढिरहेको छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रको आधारको रुपमा रहेको कृषिक्षेत्रले भने श्रमशक्तिको अभाव झेलिरहेको छ ।
विदेशमा जाँदा प्राप्त हुने आय स्वदेशको भन्दा राम्रो हुने गर्दछ । यसबाट उपभोगमा वृद्धि भएको छ । आय उपभोगमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले उपभोक्तावादी संस्कृतिको विकास गरेको छ । रेष्टुरेन्ट र फास्टफुड संस्कृति नेपाली जीवनको अङ्ग भएका छन् । विदेश जाने, कमाउने र खर्च गर्ने सोच र संस्कृतिको विकास भएको छ । प्रदर्शन प्रभावका कारण उपभोगमा तीव्र वृद्धि भएको छ । आफ्नो गाउँठाउँको विकास र उन्नति प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । यसबाट मुलुकको आर्थिक वृद्धि न्यून र मूल्यवृद्धि उच्च हुन पुगेको छ ।
वैदेशिक रोजगारका कारण उद्योगधन्दामा पनि दक्ष श्रमिकको अभाव भएको छ । आन्तरिक श्रम बजारमा ज्यालामा वृद्धि भएको छ । यसबाट उत्पादन लागत बढी आन्तरिक उत्पादन कम हुने र आयात प्रोत्साहित  हुने वातावरण सिर्जना भएको छ ।
सामाजिक मूल्य
वैदेशिक रोजगारको समाजिक असर चिन्ताजनक छ । विवाहपछि विदेश जाने मानिसहरुको वैवाहिक जीवनमा विचलन देखिएकोे छ । बिबाहेतर यौन सम्बन्ध बढ्दो छ । यसबाट विभिन्न किसिमका अपराधिक घटना भएका छन् । साना केटाकेटी आमाबाबुको माया ममताबाट बञ्चित भएका छन् । गाउँमा बुढा मानिसहरु असहाय अवस्थामा रहेका छन् । गाउँका अधिकांश पुरुष वैदेशिक रोजगारमा गएकाले परम्परागत रुपमा पुरुषले गर्ने गरेका काम महिलाले गर्नुपरेको अवस्था छ ।
विदेशमा लामो समय काम गरेर वृद्ध र अशक्त भएपछि स्वदेश फर्कने नेपालीबाट नेपालको सामाजिक सुरक्षा (स्वास्थ्य) को क्षेत्रमा ठूलो दायित्व सिर्जना हुने देखिन्छ ।
सडक दुर्घटना, विषम हावापानी, रोगब्याध आदि कारणले विदेशी भूमिमा अंगभंग हुने र ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या बढिरहेको छ । दैनिक करिब ४ जना नेपालीको विदेशमा मृत्यु हुने गर्दछ । धर्म, सँस्कृति र कानूनको ज्ञानको अभावका कारण कतिपय नेपाली विदेशमा कानूनी कारवाहीमा परेका छन् । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिको परिवारले ठूलो आर्थिक र मानवीय क्षति सहनुपर्ने हुन आउँछ । परिवारको आयस्रोत ठप्पहुन्छ भने खर्चमा नियन्त्रण गर्न कठिन पर्छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रममा लिएको रिन तिर्न नसकेर घरखेत लिलाम हुने र परिवार सडकमा आउने सम्भावना इन्कार गर्न सकिँदैन । यस्ता घटनाबाट पीडित व्यक्ति र परिवारमा वैदेशिक रोजगार सँधै एउटा दुःस्वप्नको रुपमा रहन्छ ।
वैदेशिक रोजगार विषयका केही बहस
वैदेशिक रोजगारबाट नेपालले हासिल गरेको उपलब्धि र यसका लागि चुकाउनु परेको मूल्यलाई लिएर विभिन्न बहस पनि भएका छन् । यसका केही विषय यस प्रकार छन् ।
रेमिटान्स नेपालको हितमा छ कि छैन
वैदेशिक रोजगार र रेमिटान्स नेपालको दीर्घकालीन हितमा भएनभएको विषयमा अर्थशास्त्रीहरुमा एकै मत देखिन्न । वैदेशिक रोजगार नेपाली अर्थतन्त्रको धमनी भएको तर्क गरिन्छ । धेरै नेपालीको पहुँच भएको, पिछडिएको वर्ग र क्षेत्रसमेत वैदेशिक रोजगारबाट लाभान्वित भएको, रेमिटान्स भित्रिने गाउँको विकास भएको, गरिबी र रोजगारीको सूचकमा सुधार भएको तथ्याङ्क दृष्टिगत गर्दा यो तर्क उपयुक्त देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र अन्तरगतको शोधनान्तर बचत र विदेशी विनिमय दर उपयुक्त स्तरमा रहनुमा रेमिटान्सको योगदान रहेको छ ।

अर्कोतिर वैदेशिक रोजगारका कारण स्वदेशी श्रम बजारमा दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको, यसबाट उत्पादन प्रभावित भएको, आन्तरिक श्रम बजारमा श्रमिकको ज्याला बढेको, रेमिटान्सको रकम उपभोगमा खर्च हुन गई आयात र मूल्य वृद्धि भएको, नेपाली समाजमा विभिन्न विकृति भित्रिएको आदि तर्क दिई रेमिटान्सबाट नेपाली अर्थतन्त्रलाई सही दिशा नमिल्ने बताइन्छ । रेमिटान्सबाट उच्च व्यापार घाटा, न्यून आर्थिक वृद्धि र उच्च मूल्य वृद्धिको जालोमा मुलुक फस्ने तर्क गरिन्छ ।
अर्थतन्त्रमा ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा भित्रिएपछि उत्पादनमा ह्रास आउँछ र बाह्य प्रतिष्पर्धात्मक क्षमतामा कमी आउँछ । यस्तो अवस्थालाई डच डिजिज भनिन्छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि डच डिजिज लाग्न थालेको महसुस गरिएको छ । घट्दो वस्तु निर्यात, उच्च मूल्यवृद्धि, कम आर्थिक वृद्धिदर र बढ्दो बेरोजगारीले यसतर्फ संकेत गरेको छ । यस्तो अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी राष्ट्रिय र स्वाधीन अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्न पक्कै कठिन हुनेछ ।

उत्पादनशील क्षेत्रमा रेमिटान्सको उपयोग
रेमिटान्समा गरिब नेपालीको पनि पहुुँच भएकाले समाजिक सेवामा अवस्थामा सुधार भएको छ । साक्षरता, मातृशिशु स्वास्थ्य, औसत उमेर जस्ता सूचकहरुमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । नेपालको गरिबीको स्थितिमा आएको उल्लेखनीय सुधारलाई रेमिटान्ससँग जोडिएको छ ।
रेमिटान्सको रकमको ७९ प्रतिशत अंश वस्तु तथा सेवाको उपभोगमा सकिन्छ र २.३ प्रतिशत मात्र पुँजीमा रुपान्तरित हुन्छ । यसैले रेमिटान्सले उपभोग बढाएको तर उत्पादन बढाउन भूमिका खेल्न नसकेको देखिन्छ । त्यसैले रेमिटान्सको उचित उपयोग नभएको तर्क राख्ने गरिएको छ । यसै कारण रेमिटान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनु पर्ने आवाज पनि उठ्ने गरेको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले मात्र खरिद गर्न पाउने गरी बैदेशिक रोजगार ऋणपत्र निष्काशन पनि गर्ने गरेको छ । तर यसप्रति लगानीकर्ताको उत्साह राम्रो छैन ।
बसाइँसराइ, प्रतिभा पलायन र वैदेशिक रोजगार
नेपालबाट विदेश जाने क्रम बढिरहेको छ । यसका विभिन्न प्रयोजन छन् । वैदेशिक रोजगार पनि विदेश जानुको मुख्य कारणको रुपमा रहेको छ । तर वैदेशिक रोजगारलाई अन्य किसिमका वैदेशिक यात्रासँग छुट्याएर विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । विदेश जाने, कमाउने र उतै स्थायी बसोबास गर्ने मनसाय भएका नेपालीले आफ्नो आय नेपाल पठाउँदैनन् । बरु नेपालमा रहेको सम्पत्ति बिक्री गरी सो रकम अनौपचारिक माध्यमबाट विदेशमा पुर्याउँछन् । संयुक्त राज्य अमेरिका, अष्ट्रेलिया र युरोपेली मुलुक जाने अधिकांश नेपाली यही कोटीका छन् । नेपालमा रोजगारीको अवसर भएका तर बढी ज्यालाका लागि विदेश जाने प्रवृत्ति प्रतिभा पलायन हो । उनीहरुको सेवा मुलुकले चाहेको छ तर पाएको छैन । उनीहरु आफ्नो कमाइ नेपाल पठाउन पनि सक्छन्, कमाइ उतै राखी विदेशमै बसोबास गर्न पनि सक्छन् । नेपालमा रोजगारीका अवसर नपाएर बाध्यतावश विदेश जानेहरु बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार हुन् । यिनीहरु आफ्नो कमाइ नेपाल पठाउँछन्, नेपाल फर्कन्छन् र नेपालमै मर्न चाहन्छन् । राज्यको ध्यान र प्राथमिकता तिनको हित संरक्षणमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । विदेश जाने  सबै नेपालीको  बाध्यता र क्षमता एकै किसिमको छैन ।
वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रममा उठाउनु पर्ने कदम
रोजगारमूलक तालिम
नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने अधिकांश कामदारहरु सम्बन्धित विषयमा तालिम प्राप्त छैनन् । नेपालबाट रोजगारीमा जाने कामदारमध्ये ७५ प्रतिशत अदक्ष छन्, २३ प्रतिशत अर्धदक्ष छन् र २ प्रतिशतमात्र दक्ष छन् । तालिम लिएका कामदारको क्षमता पनि सन्तोषजनक छैन । कतिपय  नक्कली प्रमाणपत्रको आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । यसबाट काम पाउन समस्या, कम ज्यालादर, बढी जोखिम र गाह्रो काम गनुृपर्ने आदि अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।
रोजगारमूलक प्राविधिक तालिमको अवसरलाई व्यापक बनाउनु आवश्यक छ । उपयुक्त तालिमले वैदेशिक रोजगारी मात्र होइन आन्तरिक रोजगारीलाई पनि सहयोग पुग्दछ । यसबाट गरी खाने सँस्कृतिको विकास हुन्छ । शैक्षिक योग्यतामात्र होइन, रोजगारमूलक तालिम पनि राम्रो जीवन यापन गर्न उत्तिकै प्रभावकारी हुन्छ भन्ने भावना समाजमा विकसित हुन्छ । शैक्षिक बेरोजगारको ताँती अनि प्रविधिक ज्ञान भएका जनशक्तिको अभावको विसंगतिबाट मुलुक मुक्त हुनेछ । तालिमप्राप्त जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सके उनीहरुको  ज्याला बढी भई रेमिटान्सका रुपमा बढी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुन सक्ने, सजिलो तथा सुरक्षित रोजगारी प्राप्त हुनसक्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।
महिला सशक्तिकरण
नेपाली समाज मूलतः पुरुष प्रधान छ । तर वैदेशिक रोजगारमा घरका मूलीको रुपमा रहेका पति विदेश गएको अवस्थामा पत्नी नै घरको मूली भएर सम्हाल्नुपर्ने अवस्था छ । सामाजिक परिवेश, साँस्कृतिक परम्परा आदिका कारण महिलालाई घरमूलीको भूमिका निभाउन सजिलो छैन । यसैले घरका मूली वैदेशिक रोजगारमा गएका महिलाहरुलाई समूहमा आबद्ध गर्ने र उनीहरुलाई सशक्त बनाउने नीति अख्तियार गर्नु आवश्यक छ । यसबाट महिला हिंसा र सामाजिक अवहेलना कम हुने, महिलाको मनोवल उच्च हुने जस्ता गैर आर्थिक फाइदा हुन्छन् भने पतिले विदेशमा कमाएर पठाएको रकमको उचित सदुपयोग तथा उत्पादक उपयोग हुने अवस्था पनि सिर्जना हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका महिलाहरुलाई समूहमा संगठित गर्नु आवश्यक छ । समूहमा आवद्ध भएका महिलाहरुले समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएका छन् । यस कार्यमा गैर सरकारी संस्थाहरुले ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ ।
प्रबद्र्धनको प्रयास
रेमिटान्स अब कृषि पछिको महत्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा विकसित भएको छ । यस्तो क्षेत्रले सरकारी लगानी तथा सुरक्षाको चाहना राख्नु स्वभाविक हो । रेमिटान्सको प्रबद्र्धन तथा वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको हित संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्वको रुपमा लिइनु आवश्यक छ । त्रिवर्षीय योजना (२०६७÷६८—२०६९÷७०) मा पनि मानव संसाधनको विकास, जोखिम न्यूनीकरण तथा लाभ अधिकतम बनाउने र गरिबी निवारणमा रेमिटान्सको योगदान बढाउने उद्देश्य लिइएको थियो ।

नेपालले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकको हितको पक्षमा पहल गर्नु आवश्यक छ । रेमिटान्स भित्र्याउने मुलुकहरुबीच साझेदारी गरी वैदेशिक रोजगारीलाई कसरी व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनेतर्फ सरकारको पहल आवश्यक छ । ठूलो मात्रामा रेमिटान्स भित्र्याउने मुलुकहरु मिली आफ्ना कामदारको हित प्रबद्र्धनमा ध्यान दिनुपर्छ । पुँजी र प्रविधिको जस्तै श्रमको स्वतन्त्र आप्रवाहका पक्षमा नेपालले जोड दिनु आवश्यक छ ।
अन्य कार्यहरु
सरकारी प्रयासमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कानूनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । हालसम्म कुवेत, कतार, बहराइन, कोरिया र जापानमा कामदार पठाउने सम्झौता सरकारी स्तरमा भएको छ । यस्तो सम्झौता अन्य मुलुकसँग पनि गरिनु आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारको अवसरलाई निजी क्षेत्रको जिम्मामा मात्र छोड्नु हुँदैन । राजदूतावास र श्रम सहचारीको प्रभावकारितमा वृद्धि गराउनु आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारका लागि विदेश गएका नागरिकलाई विभिन्न किसिमका शोषणबाट बचाउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने निश्चित वर्ग र क्षेत्रका कामदारहरुलाई सरल ब्याजदरमा कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ । कामदारको वास्तविक लागत र औपचारिक लागत फरक पर्न जाने भएकाले बैंकबाट प्रवाहित कर्जा व्यवस्था प्रभावकारी हुन सकेको छैन । वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई पारदर्शी र बैंकका कर्जा योजनालाई व्यवहारिक बनाएर यस्तो कर्जा सुविधालाई पारदर्शी बनाइनु पर्छ ।
कम ज्यालादर, नेपालमा पैसा पठाउने अनौपचारिक माध्यमको अवलम्बन, रेमिटान्स कम्पनीको महँगो शुल्क, कतिपय मुलुकमा औपचारिक माध्यमबाट रकम पठाउने व्यवस्थाको अभाव आदि कारणले नेपालमा अपेक्षित रेमिटान्स प्राप्त हुन सकेको छैन । यसतर्फ नियामक निकायको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
रेमिटान्सको व्यवस्थापन
रेमिटान्सको प्राप्ति तथा परिचालनमा उचित ध्यान जानु आवश्यक छ । मुलुकमा भित्रिएको रेमिटान्सको ७९ प्रतिशत अंश उपभोगमा खर्च हुने गरेको छ । अदक्ष कामदारले पठाएको विप्रेषणको सानो रकम गरिबीमा रहेको परिवारले उपयोग गर्दा यस्तो तथ्याङ्क प्राप्त भएको हुनसक्छ । यसबाट जीवनस्तरमा वृद्धि भएको छ । यो उपलब्धि हो । तर विस्तारै रेमिटान्स प्राप्त गर्ने समूहलाई उत्पादनका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । विदेशबाट परिवारले पठाएको रकमलाई पुँजीको रुपमा परिचालन गरी त्यसबाट प्राप्त प्रतिफललाई उपभोग गर्ने गरी रेमिटान्सको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । गैर सरकारी सँस्था र सहकारीहरुले यस कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्छन् ।
अन्त्यमा
वैदेशिक रोजगार आजको आवश्यकता हो । यसबाट आर्जित रेमिटान्सले आजको अर्थतन्त्र धानिएको छ । तर वैदेशिक रोजगारलाई उत्तम विकल्पको रुपमा स्वीकार गरिनुहुन्न । देशमा राजनैतिक अस्थिरता, द्वन्द्व तथा लगानीको वातावरणमा आएको ह्रासका कारण मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको अवस्थामा मात्र यस विकल्पको प्रयोग गरिएको तर्फ सबै सचेत हुनुपर्छ । रोजगार र स्वरोजगारको अवसर मिलेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्ति नेपाल फर्केका उदाहरणहरु उत्साहजनक छन् । वैदेशिक रोजगार र रेमिटान्सले पारेका नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्दै यी स्रोतका सकारात्मक र प्रभावकारी उपयोगमा सबैले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।