Kedar Acharya

• बच्चा तुरुन्त छोड् । नत्र तेरो दिन सकिन्छ । – काडमाडौं एसएसपी (अन्नपूर्ण पोष्ट, २०७५।४।२३)
• बच्चा तुरुन्त छोडिदे । नत्र तँ सकिन्छस् । – मोबाइल नं. ९८५१२०५५५५ (नयाँ पत्रिका, २०७५।४।२३)

माथिकाे म्यासेज प्रहरी अधिकारीकाे माेबाइलबाट एक अभियुक्तकाे माेबाइलमा पठाइएकाे थियाे । र भयाे पनि त्यस्तै । साउन २० गते साँझ अपरहणमा परेका काँडाघारी बस्ने ११ वर्षीय बालक निशान खड्काको अपहरण भयो । प्रहरी सक्रियतामा उनको खोजी भइरहेको अवस्थामा नै प्रहरी अधिकारीबाट माथि लेखिएको व्यहोराको म्यासेज अभियुक्तको मोबाइलमा पठाइएको थियो । भोलिपल्ट बच्चाको शव नगदेशको एउटा निर्माणाधीन घरमा भेटियो । अपहरणकारी भनिएका दुई युवक पनि पाइलट बाबा आश्रममा जाने जंगलमा प्रहरीसँगको ‘इन्काउन्टर’ मा मारिए । अपहरणकारीले बच्चा छोडेनन् र प्रहरीले ती ‘अपहरणकारी’ र ‘हत्यारा’ को दिन सक्यो ।
यस इन्काउन्टरको घटनाक्रमका बारेमा फरकफरक कुरा पत्रिकामा प्रकाशन भएका छन् । कुनै पत्रिकाले अपहरणकारीको इन्काउन्टर अघि प्रहरीले पक्राउ गरेको कुरा लेखेका छन् भने कसैले पाइलट बाबाको जंगलमा नै भेटेर सोधपुछको क्रममा प्रहरीसँग प्रतिकार गर्दा मारिएको उल्लेख गरेका छन् । यसबारेमा मानव अधिकार आयोगमा निवेदन परेको छ र छानबिन सुरु भएको खबर छ । गृह मन्त्रालयले पनि छानबिन गर्ने बताएको खबर आएका छन् । मृतकको हातमा रहेको पेस्तोल (गोली लाग्दा पनि हातबाट नछुटेको) बारेमा पनि चर्चा भएका छन् । यसकाे फरेन्सिक जाँच होला र एउटा निष्कर्ष आउला भन्ने अपेक्षा गरौं ।
अपहरणकारीको हत्यबाट यो अपराधको सबै रहस्यहरु पर्दामा नै रहे । किन अपरहण गरियो ? अपरहणकारीले किन चिनजान भएको व्यक्ति रोज्यो ? फिरौती वापत मागिएको रकम तिर्न सक्ने आधार के देखिएको थियो ? यस घटनाबाट समाजले सिक्नुपर्ने पाठ के थियो ? यो अपराधको पछाडि कुनै मास्टर माइन्ड (अपराध गर्न लगाउने व्यक्ति) थियो कि थिएन ? मारिएका दुई व्यक्ति बाहेक अरुको अपराधमा संलग्नता थियो कि थिएन ? यस्ता रहस्य पर्दाबाहिर आउन सकेनन् । यसले अपराधशास्त्रको अध्ययनमा सहयोग गर्न सकेन । त्यति मात्र होइन, न्यायिक पुर्पक्षबाट सबै कुरा बाहिर भएकाले जो मारिए के ती अपराधी नै थिए त भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि निसंकोच दिन सकिने अवस्था रहेन ।
नेपाल प्रहरीका लागि इन्काउन्टर नौलो होइन । घैटे, चरी आदिले पनि प्रहरीसँगको इन्काउन्टरको नाममा ज्यान गुमाएका थिए । ‘अपराधीलाई इन्काउन्टर गरी सफाया गर्ने’ बोली कुनै प्रहरी अधिकारीको मुखबाट यदाकदा सुनिन्छ पनि  । माथि उल्लिखित मोबाइल म्यासेजको भाषा पनि त्यो भन्दा फरक छैन । यही म्यासेजले गर्दा बालकको मृत्यु भएको हो र होइन भन्ने विवादको कुनै अर्थ छैन । यो म्यासेज नै कानुनी राज्यको खिलाफ छ । राज्यले दिएको बन्दुक बोकेर कसैलाई मार्नका लागि प्रहरीबाट व्यक्त व्यग्रता कानुनी शासनको द्योतक होइन । हत्याका लागि ललकार्न कसैलाई अनुमति छैन । राज्यका निकाय संयमित भएनन् भने अराजकताको सिर्जना हुन्छ । प्रतिरोधमा जनता उठे भने फेरि अर्को द्वन्द्वको पृष्ठभूमि तयार हुन्छ ।
अपराधीलाई इन्काउन्टर गर्ने भन्ने भनाइ नै गलत आशयबाट प्रेरित छ । इन्काउन्टर ‘गर्ने’ होइन ‘हुने’ कुरा हो । इन्काउन्टर अर्थात मुठभेड कसैले योजना बनाएर हुने कुरा होइन, यो त अचानक हुने कुरा हो । खोजी गरिरहेको अभियुक्तसँगको भेट त इन्काउन्टर हुँदै होइन । भागिरहेको अभियुक्त भन्दा खेदिरहेको राज्यको सुरक्षा बल अवश्य नै बलियो हुन्छ । उसले आत्मरक्षाका लागि हत्याको सहारा लिनु पर्दैन । आधुुनिक युगमा अनेक हतियार र प्रविधि होलान्, अभियुक्तलाई जिउँदै समात्ने । प्रहरीले त्यसको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
अपहरणकारी र हत्याराको नै हत्या भएकाले सामाजिक संजालमा प्रहरीको यो काम सराहनीय हो भन्ने आशय पनि सामाजिक संजालमा व्यक्त भएका छन् । तर ‘क्राँक्रा चोरलाई मुड्के सास्ती’ भने जस्तो सजिलो विषय होइन यो । ‘आँखाको सट्टामा आँखा’ र ‘ज्यानको सट्टामा ज्यान’ भन्ने नियम पनि मानव सभ्यतामा थिए । ती नियमले अपराध घटाउन र समाजको समस्या समाधान गर्न सकेन । कानुन हातमा लिएर इन्साफ फिल्ममा हुनसक्छ, वास्तविक जीवनमा हुँदैन । भए पनि त्यो दिगो हुँदैन । त्यसैले अपराधशास्त्र र फौजदारी कानुनको विभिन्न सिद्धान्तको विकास भएको छ । छोटकरीमा भन्ने हो भने कानुन हातमा लिएर कानुनको रक्षा हुन सक्दैन । इन्साफका लागि कानुनको पालना हुनै पर्छ ।
यसै विषयलाई दृष्टिगत गरी कानुनका दृष्टिमा सबै समान हुने, कानुनको संरक्षण सबैलाई प्राप्त हुने कुरा संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । यसका साथै कानुन बमोजिम बाहेक सजाय नहुने, स्वच्छ  सुनुवाइबाट बञ्चित नहुने, कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार नमानिने, कसुर प्रमाणित गर्ने भार सरकारमा हुने, कसुर शंकारहित तरिकाले प्रमाणित गर्नुपर्ने, शंकाको सुविधा अभियुक्तले पाउने जस्ता फौजदारी न्यायका सामान्य सिद्धान्तलाई पनि नेपालले पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको देखिन्छ । यस पृष्ठभूमिमा यस्तो ’इन्काउन्टर‘ निश्चय नै नेपालको न्यायिक अवधारणाको विपरीत हो । यस्ता घटनाले संविधानवाद र कानुनको शासनको निर्माणमा बाधा हाल्छन् ।
नेपालका सबै निकायहरु संक्रमणकालमा छन् । संघीय संरचनामा नेपाल गइसकेको छ र त्यसका लागि विभिन्न काम भइरहेका छन् । भर्खरै प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका का.मु. प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेको छ र यसलाई अदालतको सुधारको सुरुआतको रुपमा लिइएको छ । यस सँगै नेपालका सुरक्षा निकायले पनि नेपालको संविधान, कानुन र मानव अधिकारको रक्षा गर्न सक्षम बन्नुपर्छ  । सुरक्षा निकायले आत्मरक्षा गर्दा मानव अधिकार घाइते हुनुुुहुँदैन । यस दृष्टिले ‘इन्काउन्टर’ मा कसैको ज्यान जानु प्रहरीको लागि गौरवको कुरा बन्नु हुँदैन र ‘इन्काउन्टर’ को कार्ययोजना पनि बनाइनु हुँदैन ।
अाज प्रहरीले दुइ जनालाइ इन्काउन्टरमा पार्याे । हामीले ती दुइ अपराधी भनी मान्याै र प्रहरीकाे कदमलाइ सही भन्याै । भाेलि अरू मारिएलान्र हामी ती पनि अपराधी नै  थिए हाेलान्, नत्र प्रहरीले  किन त्यस्ताे कदम उठाउथ्याे हाेला र भनी साेचाैला । तर अर्काे  दिन हामीले  निरपराध ठानेका मानिस इन्काउन्टरमा परे भने हामी कसरी  विराेध गराैंला । अाज हामीले प्रहरीकाे गलत कदमलाइ वैधानिकता  दियाै भने भाेलि  विराेध गर्न गाह्राे हुन्छ ।
निर्दोष बालकले ज्यान गुमाएका छन् । ती बालकको परिवारमा परेको दुःखको हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं । उनीहरुलाई त्यो दुःखको सामना गर्ने शक्ति ईश्वरले प्रदान गरुन् । उनीहरुमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु । परिवारजनले उचित क्षतिपूर्ति पाउन सकून । राज्यले उनको पीडाको सम्बोधन गर्न सकोस् । अपराध पीडितको हक उनीहरुले प्रचलन गर्न सकून् ।
यसको साथै उनको अपरहण र हत्याका अभियुक्त ठानिएका दुई युवाले पनि ज्यान गुमाएका छन् । यो हत्यको उचित छानबिन होस् । अपराधीलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ । तर अदालतमा उपस्थित हुने अधिकारको प्रचलन गर्न भने जस्तो अपराधीले पनि पाउनुपर्छ । उनीहरुको हत्या गरेर उनीहरुको परिवारलाई दण्ड दिइयो । कानुन बमोजिम काराबास दिइएको भए त्यो पीडकलाई दण्ड हुने थियो । मानिसका लािग ज्यानभन्दा स्वतन्त्रता प्रिय हुन्छ । उनीहरुका लागि पनि काराबास बढी दण्ड हुुने थियो ।
अपराध सामाजिक परिघटना हो, यसलाई न सामान्य रुपमा लिन सकिन्छ, न यो अचम्म हो । मानव रहुन्जेल अपराध रहन्छ । बस् कारण र कर्ता बदलिइरहन्छन् । अपराधको नियन्त्रण र निरुपणका लागि कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना राज्यका सबै संयन्त्रबाट अपेक्षा गरिन्छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०६४ यही भदौ १ बाट कार्यान्वयन हुँदैछ । यसका पनि कठोर कार्यान्वयन आवश्यक छ । यस घटनाको सन्दर्भमा अहिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र गृह मन्त्रालयबाट हुने छानबिनले सबै पीडित र सर्वसाधारणलाई चित्त बुझाउने निष्कर्ष निकाल्न सकोस् । र त्यो निष्कर्ष भावी नेपालको लागि मार्गदर्शक बन्न सकोस् ।

हिजो नेपालको संवैधानिक इतिहासमा नयाँ घटना घट्यो । संसदीय सुनवाइ समितिले प्रधान न्यायधीशको पदमा नियुक्तिका लागि का.मु. प्रधान न्यायाधीशलाई सिफारिस गरेकोमा सो सिफारिस अस्वीकृत ग¥यो । सुनुवाइ र निर्णयबीचको एक हप्ताको समय संसदीय समितिको निर्णयमा सबै सदस्यको सहमतिको प्रयासका कारण लागेको थियो । यसअघि त सुनुवाइकै समयमा स्वीकृतिको निर्णय हुने गरेको थियो । ने.क.पा. अस्वीकृतिको पक्षमा थियो तर अन्तिमसम्म पनि नेपाली कांग्रेस अस्वीकृतिमा सहमत हुन सकेन । नेपाली कांग्रेसले संसदीइ सुनुवाइ समितिको बैंठक नै बहिष्कार ग¥यो । त्यसपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले पाँच कारणहरु देखिएर औचित्यका आधारमा प्रधान न्यायाधीश पदमा दीपकराज जोशीको नियुक्तिको प्रस्तावलाई अस्वीकृत ग¥यो । यो नेपालको लागि त नौलो थियो नै, विश्व इतिहासमा पनि बारम्बार दोहोरिने घटना थिएन ।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा का.मु. प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीका जवाफलाई लिएर नै टिकाटीप्पणी सुरु भएका थिए । सांसदहरुले तीन घण्टा लगाएर सोधेको प्रश्नको जबाफ उनले १२–१५ मिनटमा दिएका थिए । यसमध्ये कतिपय प्रश्नको जबाफ उनले दिएनन्, कतिपय प्रश्न न्यायालयमा विचाराधीन विषय भनेर पन्छाए । सांसदहरुलाई साथी भनेर सम्बोधन पनि गरे जो सांसदहरुलाई पाच्य भएन ।
का.मु. प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीका सबाल जबाफको शैलीका बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ तर का.मु. प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति संसदीय सुनुवाइको नाममा संसदको टाङबाट छिर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ राख्नु गलत भने हो । सर्वोच्च अदालत राज्यको तेस्रो महत्वपूर्ण अंग हो यसको गरिमा कायम हुनैपर्छ । संसदीय समितिले पनि त्यही अनुसारको व्यवहार गर्नुपर्छ र गरिमामय व्यवहारकै अपेक्षा गर्नुपर्छ । सिफारिस गरिएका व्यक्तिले पनि आफ्नो गरिमा कायम राखेर सुनुवाइमा भाग लिनुपर्छ । पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको सुनुवाइ यसमा दृष्टान्त हुनसक्छ । तर त्यसका लागि नियुक्तिको उम्मेदवारमा पनि आवश्यक शैक्षिक योग्यता, अनुभव, चारित्रिक विशेषता, योग्यता, क्षमता र व्यापक दृष्टिकोण हुनैपर्छ ।
दुःखका साथ भन्नु पर्छ श्री जोशीमा ती गुणहरु देखिएनन् । उनको शैक्षिक योग्यताका संदेहास्पद देखियो । उनले प्रवेशिका कहाँबाट कसरी पास गरेको यकिन हुन सकेन । सबै जसो पत्रपत्रिकाले वकालत पेशाबाट न्यायाधीश बन्नका लागि उनले गरेको प्रयास, सर्वोच्चमा आउन भएका भनसुन, न्यायाधीशमा रहँदा गरेका त्रुटिपूर्ण फैसलाको चर्चा गरे । इजलासमा निदाउने आरोप पनि लाग्यो । तत्काल बिग्रने विषयलाई रोक्न मात्र अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने र राजस्वका विषयमा कानुनको उदार ब्याख्या (कर तिर्नेले छुट पाउने गरी) गर्न नहुने कानुनी सिद्धान्तको एनसेल प्रकरणमा पालना गरिएन । यस्तै अनेक उदाहरण पत्रिकामा छापिएका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिले पनि अस्वीकृतिका पाँच कारणहरु दिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले भने श्री जोशीको योग्यताका बारेमा प्रश्न उठाउने काम संसदीय सुनुवाइ समितिको नभएको धारणा राखेको छ । संविधानले योग्यता यकिन गर्ने काम नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदको भएको कारण देखाउँदै संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णय गर्ने आधारमा चित्त नबुझाई बैठक नै बहिष्कार गरेको छ । अंकगणितीय दम्भबाट थालिएका यस्ता कदमबाट अदालतमा हस्तक्षेप बढ्ने र स्वतन्त्र न्यायालय कायम नरहने आशंका पनि व्यक्त गरेको छ । पूर्ववर्ती सरकारले गरेका नियुक्ति वर्तमान सरकारले बदर गरेकोमा ती पदाधिकारीहरुलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहालीका आदेश दिएकाले सरकारले सोको प्रतिशोध लिएको हल्ला पनि छ ।
संवैधानिक पदमा तथा विभिन्न विशिष्ट पदमा नियुक्तिका अघि संसदीय सुनुवाइ गर्ने परिपाटी नेपालको सन्दर्भमा नौलो नै हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बाट यसको सुरुवात भएको थियो र श्री जोशी अस्वीकृत हुने पहिलो उम्मेदवार बन्नुभयो । यस सम्बन्धमा संसदीय सुनुवाइको औचित्य बारेमा चर्चा गर्नु आवश्यक छ । नियम कानुन संगत अनुसार नै नियुक्ति हुने भए पनि उच्च तहमा नियुक्त हुने व्यक्ति जनभावना अनुसार संस्था हाँक्न सक्षम छ छैन भन्ने कुराको निक्र्यौल नै संसदीय सुनुवाइको औचित्य हो ।
कुनै पनि संस्थामा प्रमुख व्यक्तिको अहम भूमिका हुन्छ । त्यो व्यक्तिको सोचबाट संस्थाको स्वरुपमा परिवर्तन आउँछ । त्यस्तो व्यक्तिमा परिवर्तनको सँधारमा रहेको नेपाललाई संविधान, कानुन, जनभावना र समय अनुसार अघि बढाउने ताकत हुनैपर्छ र उसले आफ्नो विगतका कार्यबाट त्यसलाई प्रमाणित गरेको हुनुपर्छ । कानुनले तोकेका निम्नतम योग्यता भए पनि संसदीय सुनुवाई समितिले त्यो बाञ्छित योग्यता नभएमा उम्मेदवारी अस्वीकृत गर्न सक्छ र यो पटक त्यसै भएको छ । संवैधानिक समितिको सिफारिसको आधार र संसदीय सुनुवाइ समितिको स्वीकृतिको आधार सैद्धान्तिक रुपमा फरक छ । त्यसैले संसदीय समितिको अस्वीकृतिपछि संवैधानिका परिषदका अध्यक्षका रुपमा रहने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने तर्क आधारहीन छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदको सक्रियतमा यो प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ । यो प्रस्ताव अस्वीकृत गर्नुलाई सो पार्टीले बाध्यताका रुपमा लिनुपर्छ रहरको रुपमा होइन । औषधि पसलमा पाचकदेखि मनोद्विपक (नार्कोटिक ड्रग) सम्म पाइन्छन् । पाचक जसले जतिबेला खाएपनि फरक पर्दैन तर मनोद्विपक (नार्कोटिक ड्रग) बेच्न र खान त्यसै खाले बिरामी हुुनुपर्छ र डाक्टरले भनेको समेत हुनुपर्छ । संविधानमा भएका व्यवस्थाहरु पनि त्यस्तै हुन् । मौलिक हक सधैं बहाल हुनुपर्छ, संकटकाल हत्तपत्त लाग्नु हुन्न । यी दुवै संविधानका धारा हुन्, उस्तै अक्षरले लेखिएका छन् । तर प्रयोगको अवस्था भने फरक पर्छ । संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था र अस्वीकृत यस्ता अस्त्र हुन्, जसको प्रयोग भने अत्यन्तै सावधानीपूर्वक हुनुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ पनि कसैको प्रतिष्ठामा खेलबाड गर्ने संवैधानिक छिद्र हुनु हुँदैन । बल्ल हामीले शक्ति देखाउन पायौं भन्ने मानसिकता सांसदमा आयो भने त्यो नेपालको संविधान कार्यान्वयनका लागि घातक हुनेछ ।
नेपाली कांग्रेसले श्री जोशीको पक्षधरता देखाएको छ । सर्वोच्चमा श्री जोशी आउने बेलमा भएको सुनुवाइमा पनि कांग्रेस जोशीका पक्षमा थियो र समर्थनमा भोट गरी जोगाएको थियो । यसपालि भने कमजोर उपस्थितिका कारण जोशीलाई जोगाउन सकेन । जनभावना र पत्रिकामा अभिव्यक्त विचारका आधार उसको यो पक्षधरता केवल ने.क.पा.को विरोधका लागि गरिएको विरोध मात्र हो । आजको दिनमा नेपाली कांग्रेस नै संसदीय सुनुवाइ समितिमा बहुमतमा रहेको अवस्थामा स्वीकृतिको निर्णय गर्नु सजिलो थिएन । यसपालि संसदीय सुनुवाइ समितिले यो नियुक्तिको सिफारिस स्वीकृत गरेको भए चलखेलको आरोपको सामना गर्नुपथ्र्यो ।
यो न्यायालय शुद्दीकरणको अभियान हो । यसमा राज्यलाई सफलता मिलोस् । न्यायलयमा हस्तक्षेपको आशंका निरर्थक सावित हुनैपर्छ ।