Kedar Acharya

हिजो नेपालको संवैधानिक इतिहासमा नयाँ घटना घट्यो । संसदीय सुनवाइ समितिले प्रधान न्यायधीशको पदमा नियुक्तिका लागि का.मु. प्रधान न्यायाधीशलाई सिफारिस गरेकोमा सो सिफारिस अस्वीकृत ग¥यो । सुनुवाइ र निर्णयबीचको एक हप्ताको समय संसदीय समितिको निर्णयमा सबै सदस्यको सहमतिको प्रयासका कारण लागेको थियो । यसअघि त सुनुवाइकै समयमा स्वीकृतिको निर्णय हुने गरेको थियो । ने.क.पा. अस्वीकृतिको पक्षमा थियो तर अन्तिमसम्म पनि नेपाली कांग्रेस अस्वीकृतिमा सहमत हुन सकेन । नेपाली कांग्रेसले संसदीइ सुनुवाइ समितिको बैंठक नै बहिष्कार ग¥यो । त्यसपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले पाँच कारणहरु देखिएर औचित्यका आधारमा प्रधान न्यायाधीश पदमा दीपकराज जोशीको नियुक्तिको प्रस्तावलाई अस्वीकृत ग¥यो । यो नेपालको लागि त नौलो थियो नै, विश्व इतिहासमा पनि बारम्बार दोहोरिने घटना थिएन ।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा का.मु. प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीका जवाफलाई लिएर नै टिकाटीप्पणी सुरु भएका थिए । सांसदहरुले तीन घण्टा लगाएर सोधेको प्रश्नको जबाफ उनले १२–१५ मिनटमा दिएका थिए । यसमध्ये कतिपय प्रश्नको जबाफ उनले दिएनन्, कतिपय प्रश्न न्यायालयमा विचाराधीन विषय भनेर पन्छाए । सांसदहरुलाई साथी भनेर सम्बोधन पनि गरे जो सांसदहरुलाई पाच्य भएन ।
का.मु. प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीका सबाल जबाफको शैलीका बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ तर का.मु. प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति संसदीय सुनुवाइको नाममा संसदको टाङबाट छिर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ राख्नु गलत भने हो । सर्वोच्च अदालत राज्यको तेस्रो महत्वपूर्ण अंग हो यसको गरिमा कायम हुनैपर्छ । संसदीय समितिले पनि त्यही अनुसारको व्यवहार गर्नुपर्छ र गरिमामय व्यवहारकै अपेक्षा गर्नुपर्छ । सिफारिस गरिएका व्यक्तिले पनि आफ्नो गरिमा कायम राखेर सुनुवाइमा भाग लिनुपर्छ । पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको सुनुवाइ यसमा दृष्टान्त हुनसक्छ । तर त्यसका लागि नियुक्तिको उम्मेदवारमा पनि आवश्यक शैक्षिक योग्यता, अनुभव, चारित्रिक विशेषता, योग्यता, क्षमता र व्यापक दृष्टिकोण हुनैपर्छ ।
दुःखका साथ भन्नु पर्छ श्री जोशीमा ती गुणहरु देखिएनन् । उनको शैक्षिक योग्यताका संदेहास्पद देखियो । उनले प्रवेशिका कहाँबाट कसरी पास गरेको यकिन हुन सकेन । सबै जसो पत्रपत्रिकाले वकालत पेशाबाट न्यायाधीश बन्नका लागि उनले गरेको प्रयास, सर्वोच्चमा आउन भएका भनसुन, न्यायाधीशमा रहँदा गरेका त्रुटिपूर्ण फैसलाको चर्चा गरे । इजलासमा निदाउने आरोप पनि लाग्यो । तत्काल बिग्रने विषयलाई रोक्न मात्र अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने र राजस्वका विषयमा कानुनको उदार ब्याख्या (कर तिर्नेले छुट पाउने गरी) गर्न नहुने कानुनी सिद्धान्तको एनसेल प्रकरणमा पालना गरिएन । यस्तै अनेक उदाहरण पत्रिकामा छापिएका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिले पनि अस्वीकृतिका पाँच कारणहरु दिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले भने श्री जोशीको योग्यताका बारेमा प्रश्न उठाउने काम संसदीय सुनुवाइ समितिको नभएको धारणा राखेको छ । संविधानले योग्यता यकिन गर्ने काम नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदको भएको कारण देखाउँदै संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णय गर्ने आधारमा चित्त नबुझाई बैठक नै बहिष्कार गरेको छ । अंकगणितीय दम्भबाट थालिएका यस्ता कदमबाट अदालतमा हस्तक्षेप बढ्ने र स्वतन्त्र न्यायालय कायम नरहने आशंका पनि व्यक्त गरेको छ । पूर्ववर्ती सरकारले गरेका नियुक्ति वर्तमान सरकारले बदर गरेकोमा ती पदाधिकारीहरुलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहालीका आदेश दिएकाले सरकारले सोको प्रतिशोध लिएको हल्ला पनि छ ।
संवैधानिक पदमा तथा विभिन्न विशिष्ट पदमा नियुक्तिका अघि संसदीय सुनुवाइ गर्ने परिपाटी नेपालको सन्दर्भमा नौलो नै हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बाट यसको सुरुवात भएको थियो र श्री जोशी अस्वीकृत हुने पहिलो उम्मेदवार बन्नुभयो । यस सम्बन्धमा संसदीय सुनुवाइको औचित्य बारेमा चर्चा गर्नु आवश्यक छ । नियम कानुन संगत अनुसार नै नियुक्ति हुने भए पनि उच्च तहमा नियुक्त हुने व्यक्ति जनभावना अनुसार संस्था हाँक्न सक्षम छ छैन भन्ने कुराको निक्र्यौल नै संसदीय सुनुवाइको औचित्य हो ।
कुनै पनि संस्थामा प्रमुख व्यक्तिको अहम भूमिका हुन्छ । त्यो व्यक्तिको सोचबाट संस्थाको स्वरुपमा परिवर्तन आउँछ । त्यस्तो व्यक्तिमा परिवर्तनको सँधारमा रहेको नेपाललाई संविधान, कानुन, जनभावना र समय अनुसार अघि बढाउने ताकत हुनैपर्छ र उसले आफ्नो विगतका कार्यबाट त्यसलाई प्रमाणित गरेको हुनुपर्छ । कानुनले तोकेका निम्नतम योग्यता भए पनि संसदीय सुनुवाई समितिले त्यो बाञ्छित योग्यता नभएमा उम्मेदवारी अस्वीकृत गर्न सक्छ र यो पटक त्यसै भएको छ । संवैधानिक समितिको सिफारिसको आधार र संसदीय सुनुवाइ समितिको स्वीकृतिको आधार सैद्धान्तिक रुपमा फरक छ । त्यसैले संसदीय समितिको अस्वीकृतिपछि संवैधानिका परिषदका अध्यक्षका रुपमा रहने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने तर्क आधारहीन छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदको सक्रियतमा यो प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ । यो प्रस्ताव अस्वीकृत गर्नुलाई सो पार्टीले बाध्यताका रुपमा लिनुपर्छ रहरको रुपमा होइन । औषधि पसलमा पाचकदेखि मनोद्विपक (नार्कोटिक ड्रग) सम्म पाइन्छन् । पाचक जसले जतिबेला खाएपनि फरक पर्दैन तर मनोद्विपक (नार्कोटिक ड्रग) बेच्न र खान त्यसै खाले बिरामी हुुनुपर्छ र डाक्टरले भनेको समेत हुनुपर्छ । संविधानमा भएका व्यवस्थाहरु पनि त्यस्तै हुन् । मौलिक हक सधैं बहाल हुनुपर्छ, संकटकाल हत्तपत्त लाग्नु हुन्न । यी दुवै संविधानका धारा हुन्, उस्तै अक्षरले लेखिएका छन् । तर प्रयोगको अवस्था भने फरक पर्छ । संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था र अस्वीकृत यस्ता अस्त्र हुन्, जसको प्रयोग भने अत्यन्तै सावधानीपूर्वक हुनुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ पनि कसैको प्रतिष्ठामा खेलबाड गर्ने संवैधानिक छिद्र हुनु हुँदैन । बल्ल हामीले शक्ति देखाउन पायौं भन्ने मानसिकता सांसदमा आयो भने त्यो नेपालको संविधान कार्यान्वयनका लागि घातक हुनेछ ।
नेपाली कांग्रेसले श्री जोशीको पक्षधरता देखाएको छ । सर्वोच्चमा श्री जोशी आउने बेलमा भएको सुनुवाइमा पनि कांग्रेस जोशीका पक्षमा थियो र समर्थनमा भोट गरी जोगाएको थियो । यसपालि भने कमजोर उपस्थितिका कारण जोशीलाई जोगाउन सकेन । जनभावना र पत्रिकामा अभिव्यक्त विचारका आधार उसको यो पक्षधरता केवल ने.क.पा.को विरोधका लागि गरिएको विरोध मात्र हो । आजको दिनमा नेपाली कांग्रेस नै संसदीय सुनुवाइ समितिमा बहुमतमा रहेको अवस्थामा स्वीकृतिको निर्णय गर्नु सजिलो थिएन । यसपालि संसदीय सुनुवाइ समितिले यो नियुक्तिको सिफारिस स्वीकृत गरेको भए चलखेलको आरोपको सामना गर्नुपथ्र्यो ।
यो न्यायालय शुद्दीकरणको अभियान हो । यसमा राज्यलाई सफलता मिलोस् । न्यायलयमा हस्तक्षेपको आशंका निरर्थक सावित हुनैपर्छ ।