Kedar Acharya

स्थानीय निकायः भूमिका र अपेक्षा

केदारप्रसाद आचार्य

१. परिचय

नेपालको संविधान, २०७२ को एउटा मूलभूत विशेषता संघीयता पनि हो । यस व्यवस्था अनुसार नेपालमा अब तीन तहका सरकार हुनेछन्ः संघीय (केन्द्रीय) सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार । स्थानीय तहमा गाउँपालिका र नगरपालिका (नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका) रहन्छन् । स्थानीय सरकारलाई संविधानले नै अधिकार तोकेको हुनाले यी निकाय संविधानले तोकेको काम कारवाही संचालन गर्नका लागि स्वतन्त्र हुन्छन् । संघीयतामा स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय (केन्द्रीय) सरकारबीच सार्वभौमसत्ता नै बाँडफाँट गरिन्छ । संघीय राज्य व्यवस्थामा संविधानले नै विभिन्न निकायबीच अधिकार दिएको हुन्छ र केन्द्रले चाहेर पनि ती अधिकारमा बन्देज लगाउन सक्दैन । विकेन्द्रीकरणमा भने अधिकारको निक्षेपण त हुन्छ तरे यति स्पष्ट र अनतिक्रम्य भने हुँदैन ।

निर्वाचनपछि महा÷उपनगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरु नै मुलुकको समृद्धिका आधार हुने विश्वास गरिएको छ । यसै विश्वासमा गएको चुनावमा चुनावमा धेरैले भोट मागेका छन्, धेरैले भोट पाएका छन् र चुनावमा विजय हासिल गरेका छन् ।

आर्थिक विकासमा धेरै पछि परेको, आर्थिक विकासको ठुलो अपेक्षा भएको,स्थानीय निकाय लामो समय कर्मचारीको भरमा संचालन भएको अवस्थामा निर्वाचित स्थानीय निकायको काम अप्ठेरो छ । नियम कानूनको पालना, समकक्षी र माथिल्ला निकायसँग समन्वय, प्रतिस्पर्धी राजनैतिक शक्तिसँग सन्तुलन जस्ता नीति अनुशरण गर्दै स्थानीय निकाय अघि बढ्नु पर्ने बाध्यता छ ।

यस लेखमा सामान्य जनताको चाहना अनुसार स्थानीय निकाय कसरी अघि बढ्नुपर्ला भन्ने विषयमा सर्वसाधारण नागरिकको हैसियतमा सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।

१. समाजिक सेवा प्रभावकारी पार्नुहोस्

नेपाली समाजमा आसाध्यै खट्केको कुरा शिक्षा र स्वास्थ्यको न्यून पहुँच र कम गुणस्तर हो । माध्यमिक शिक्षा सरकारले निःशुल्क गरेको छ तर शिक्षाको गुणस्तर निकै खस्केको छ । नेपालको शिक्षाको राम्रो परिणामको जस निजी विद्यालयको भागमा पर्ने गरेको छ । जनताले पनि सरकारी विद्यालय र निजी विद्यालयको विकल्प भएको स्थानमा अक्सर निजी विद्यालय रोज्ने गरेका छन् । सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी संस्ख्या घट्दै गएको र यही कारण केही विद्यालय गाभिएका खबर सार्वजनिक भएका छन् । निशुल्क सरकारी विद्यालय हुँदाहुँदै न्यून आयस्तरका मानिसले समेत निजी विद्यालयमा सर्वसाधारणले गुणस्तरको लोभले मात्र भर्ना गराएका हुन् । अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ हुने र विशेष प्रयत्न गरी गुणस्तर सुधार गरिएका सरकारी विद्यालयमा भने विद्यार्थीको संख्या बढेको मात्र होइन भर्ना लिन नै कठिन भएको पनि देखिएको छ ।

सरकारले ठुलो लगानी गरेको तर अपेक्षित गुणस्तर प्राप्त हुन नसकेको आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा अब स्थानीय निकायको कार्यक्षेत्रमा आएको छ । निशुल्क प्राप्त हुने भएकाले अभिभावकको प्रत्यक्ष खबरदारी न्यून हुन पुगेको र विद्यालयको संचालक समिति÷व्यवस्थापन समितिले आम्दानी र खर्चमा मात्र ध्यान दिएकाले विद्यालयको स्तर खस्केको हो । अब स्थानीय निकायले विद्यालयको शैक्षिक स्तरमा कुनै सम्झौता गर्नु हुँदैन । भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक सामग्रीको समस्या होला तर प्रभाकारी शिक्षण विधिले धेरै समस्याको न्यूनीकरण गर्नसक्छ ।  असल शैक्षिक वातावरणको निर्माणमा स्थानीय निकायको ध्यान जानुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको गैर जिम्मेवार प्रवृत्तिलाई तत्काल निर्मूल पार्नु आवश्यक छ । आजका विद्यार्थी नै भोलिका कर्णधार हुन् । तिनको भविष्यमा कुनै खेलबाड हुने अवस्था आउनु हुँदैन ।

स्तरीय शिक्षामा समान अवसर नै समाजमा विद्यमान विभिन्न असमानतालाई कम गराउने प्रभावकारी माध्यम हो । शिक्षा प्राप्तिमा भएको विभेदले समाजमा असमानता र विभेद निम्त्याउँछ । गाउँमा शिक्षाको धरोहरका रुपमा रहेका विद्यालयको अवस्था खस्कँदो छ । आज गाउँमा सरकारी स्कूल पढ्ने र शहरमा निजी स्कूल पढ्नेका बीच विभेदको सिर्जना हुने वातावरण बन्दै गएको छ । सबैको पहुँच पुग्न सक्ने सुलभ र स्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हो

यसैगरी स्वास्थ्य सुविधाको अवस्था पनि चिन्ताजनक छ । सुत्केरी हुन नसकेर ज्यान जाने, अज्ञात रोगका कारण महामारी फैलिने जस्ता एक्काइसौं शताब्दीमा पटक्कै नसुहाउने घटना नेपालीका निम्ति कठोर नियति भएका छन् । कतिपय स्थानमा स्वास्थ्य चौकी छैनन्, कतिपय स्वास्थ्य चौकीमा डाक्टर तथा स्वास्थ्य प्राविधिक बस्दैनन्, कतिपयमा औषधि उपलब्ध छैन । घरजग्गा बन्धकी राखेर सामान्य औषधिका लागि काठमाडौ वा अन्य सुविधा सम्पन्न शहर जानुपर्ने बाध्यता छ । अति जरुरी अवस्थामा हेलिकप्टरमा समेत बिरामी ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । असुरक्षित र सरकारी मान्यता प्राप्त नगरको स्वास्थ्य सेवा लिन जनता बाध्य छन् । नक्कली डाक्टरकै समस्या छ ।

अब हरेक स्थानीय निकायमा कम्तीमा एउटा अस्पताल बनाउनुपर्छ । डाक्टर तथा स्वास्थ्य प्राविधिकको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न उनीहरुलाई स्थान अनुसार दुर्गम भत्ता दिन सकिन्छ, कार्य अवधिका आधारमा ओभरटायम सुविधा दिन सकिन्छ । उनीहरुलाई उपलब्ध गराइने सानो थप रकमले स्थानीय जनताको ठुलो रकम जोगिन्छ र सुविधा प्राप्त हुन्छ । गाउँमा मात्र होइन सहरमा पनि जनसंख्या अनुसारको स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त हुन सकेको छैन ।

सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा ठुलो लगानी गरे पनि यी सेवाको वितरणमा समस्या देखिएको छ । सर्वसाधारण नेपाली जनताको ठुलो रकम अहिले शिक्षा र स्वास्थ्यमा नै खर्च भइरहेको छ । नेपालको संविधानले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा तथा आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइसम्बन्धी कार्यको जिम्मेवारी स्थानीय निकायलाई दिएको छ । स्थानीय सरकारले यी क्षेत्रमा लगानी गरे (लगानी त अहिले पनि भइरहेको छ) र लगानीलाई प्रभावकारी बनाउन सके जनताको जीवनस्तरमा देखिने सकारात्मक अन्तर आउने छ र सर्वसाधारणका ठुलो खर्च जोगिन्छ,  धेरै सुविधा थपिन्छ, बालबालिका, महिला र ज्येष्ठ नागरिकको थप संरक्षण हुन्छ ।

२. पूर्वाधारको विकास गर्नुहोस्

नेपालका गाउँमा सडक पुगेको छैन, सडक पुगेको सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात अस्तव्यस्त छ । खानेपानीको समस्या अब गाउँ र सहरको साझा समस्या भएको छ । सहरमा पानी वितरण पर्याप्त छैन, गाउँका मूल सुकेका छन् । सिँचाइको अभावले कृषियोग्य भूमिबाट उचित प्रतिफल लिन सकिएको छैन । कृषि र घरेलु उत्पादन बेच्ने बजारको विकास हुन सकेको छैन । विद्युतको विकासको प्रारम्भिक चरणबाट माथि पुग्न सकिएको छैन । सर्वसाधारणका लागि बिजुली अझै बत्ती नै मात्र भएको छ र ६० प्रतिशत जनतामा त त्यो पनि पुग्न सकेको छैन । मोबाइल फोनका कारण दूरसंचार र इन्टरनेटको क्षेत्रमा केही प्रगति भएको छ । गाउँमा भौतिक पूर्वाधार अपर्याप्त भयो भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शाखा नमानेका हुनाले वित्तीय पहुँचको स्थिति दयनीय हुने नै भयो ।

नेपालको संविधानले स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरु, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक उर्जा जस्ता विषय स्थानीय निकायको अधिकार क्षेत्रमा राखेको छ । यस्ता पूर्वाधारको विकास स्थानीय निकायको अर्को जिम्मेवारीको कुरा हो । कमिसन, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, आग्रह÷पूर्वाग्रहको दुष्प्रभावबाट बचाएर पूर्वाधार निर्माणको महायात्रालाई अघि बढाउनु स्थानीय निकायको अर्को कार्यभार हो ।

३. आर्थिक वृद्धिमा जोड दिनुहोस्

नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य अधार र ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको कृषि क्षेत्र थला परेको छ । जीवन निर्वाहको लागि गरिने कृषिमा युवाको रुचि छैन, व्यावसायिक र आधुनिक कृषि प्रणालीको विकास गर्न सकिएको छैन । साना तथा घरेलु उद्योगका उत्पादनलाई आयातले प्रतिस्थापन गरेको छ, ती उत्पादन सांस्कृतिक महत्व र स्थानीय कोसेलीको रुपमा मात्र बाँचिरहेका छन् । पर्यटनका लागि सम्भाव्य क्षेत्र संरक्षण, प्रवद्र्धन र पूर्वाधारको कमीले कमाइको स्रोत बन्न सकेका छैनन् । नेपाली  अर्थतन्त्रका यी आधारलाई स्थानीय सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ । गाउँ र शहरमा प्राथमिकता र रणनीति फरक पर्ला तर समृद्धिका आधार र विषयवस्तु यिनै हुन् । उत्पादनमा वृद्धि भएपछि बजारको विकासको लागि दबाब हुन्छ । बढ्दो अर्थतन्त्र भएकाले उत्पादनको लागि बजारमा ठाउँ पर्याप्त छ । वर्तमान अवस्थामा उत्पादनले आयात मात्र घटाउने हो, मागमा शंका गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।

व्यावसायिक कृषिको विकासको लागि अगुवा कृषक समूहको गठन, कृषि सामग्री र प्राविधिक सेवाको उपलब्धता, कृषि बजारको विकासको काम स्थानीय निकायले गर्नुपर्छ । जोखिम हुने भएकाले सबैले नयाँ कामम सुरु गर्न सक्दैनन्, कसैले सफलता प्राप्त गरेपछि पछ्याउन भने दुनियाँ तयार हुन्छ । सफलताको बाटो तयार पार्न स्थानीय निकायले तत्परता देखाउनुपर्छ । साना तथा घरेलु उद्योगको विकासमा पनि यही नियम लागु हुन्छ । पर्यटनको विकासका लागि पूर्वाधार तयार पार्न समेत स्थानीय निकायको भूमिका अहम् हुन्छ । यस मोर्चामा पनि स्थानीय निकाय सबल देखिनुपर्छ ।

४. सम्पदाको संरक्षण गर्नुहोस्

नेपालमा प्राकृतिक र साँस्कृतिक सम्पदाको भण्डार छ । वन, नदी, खानी, जमिन प्राकृति स्रोतका केही उदाहरणहरु हुन् । कहीँ कतिपय साधनको उपयोग हुन सकेको छैन भने कही साधनको दुरुपयोगले वातावरणीय समस्या देखिन थालको छ । वनको दोहनले काठ तथा काठले बनेका फर्निचर विदेशबाट आयात गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कति काठ कुहेर जाने विसंगति पनि नभएको होइन । मूलको संरक्षण हुन नसक्दा खानेपानीको समस्या देखिएको छ । प्राकृतिक साधनको उपयोग सामूहिक हितमा र उपयुक्त स्तरमा गरिनु अहिलेको आवश्यकता हो । यसैगरी ऐतिहासिक र कलात्मक मठ, मन्दिर, भवन जस्ता भौतिक संरचनाको संरक्षण पनि स्थानीय निकायको कर्तव्य हो ।

नेपाल सांस्कृतिक दृष्टिले समेत धनी मुलुक हो । यसलाई अभौतिक वा अदृष्य सम्पदा पनि भन्ने गरिन्छ । जातीय र साँस्कृतिक पहिचानको नारा बढिरहेको र नेपालका साँस्कृतिक सम्पदा लोप भइरहेको विसंगतिबाट नेपाल अघि बढिरहेको छ । स्थानीय धर्म, संस्कृति, जात्रा, गीत, भाषा, भेषभुषाको उचित संरक्षणको लागि स्थानीय निकायले नै पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

५. योजना बनाउनुहोस्

नेपाल विविधताले भरिपूर्ण मुलुक हो । देशको हावापानी, भौगोलिक बनावट, भाषा र संस्कृति, आर्थिक क्रियाकलाप आदिमा ठुलो विविधता छ । यही विविधतालाई बुझी देश र जनताको हित गर्न सक्षम प्रणाली मानेर संघीयता अंगालिएको हो । केन्द्रमा बनेको योजना यही विविधताका कारण गाउँमा कार्यान्वन गर्न नसक्नु विकेन्द्रीकरणको नीतिको असफलताको एउटा कारण हो ।

नेपालका गाउँ र नगरहरुमा भएको विशेषता अनुसारको योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नु अब स्थानीय निकायको अर्को कार्यभार हो । तराई र पहाड, पूर्व र पश्चिम, नगर र गाउँ आदि वर्गीकरणका आधारमा फरक योजना बनाउनु आवश्यक छ । यसको लागि निकायको सामथ्र्यको आँकलन गर्न तथ्यांक संकलन गर्नु समेत जरुरी छ । आफूसँग नभएको स्रोतको चिन्ता गर्ने होइन, भएको स्रोतको उपयोग गर्ने खूबी जनप्रतिनिधिमा हुनुपर्छ । कृषि र पशुपालनका विभिन्न क्षेत्र, घरेलु उद्योग, ठुला उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन लगायतका सेवा व्यवसाय आदिमा कुनै क्षेत्रले बढी योगदान गर्न सक्छ, कुनैले कम । बढी योगदानको सम्भावना भएको क्षेत्रको खोजी गर्नु र लगानीको वातावरण बनाउनु स्थानीय निकायको अर्को काम हो ।

६. भ्रष्टाचार घटाउनु होस्, पारदर्शिता बढाउनु होस्

पञ्चायत कालमा सुषुप्त झै रहेका स्थानीय निकाय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पछि सक्रिय भए । आफ्नो गाउँ, आफैं बनाऔं कार्यक्रम लागू भएपछि यी निकाय विकासका संवाहक झै देखिए । जनयुद्धकालमा यिनको प्रभावकारिता केही कम भयो । दोस्रो जनआन्दोलनपछि स्थानीय निकाय निर्वाचित पदाधिकारीबाट होइन दलीय संयन्त्रबाट संचालित भए जसका कारण यी जनताबाट टाढिए । केही समय राजनैतिक प्रतिनिधित्व नहुँदा कर्मचारीबाट परिचालित हुनुपर्ने अवस्था पनि आयो । यसबाट स्थानीय निकायमा पारदर्शिता र जबाफदेहिता कम भएको गुनासो पनि आयो ।

अब निर्वाचित सशक्त स्थानीय निकायले विगतका कमजोरीलाई दोहोर्याउने होइन सच्याउने काम गर्नुपर्छ । प्रदेश र संघीय सरकारले पनि खोस्न नपाउने अधिकार पाएको यो स्वायत्त निकाय अवश्य नै स्वनियममा बस्नुपर्छ । उपभोक्ता समितिको तहमा समेत पुगिसकेको भ्रष्टाचारको जालो भत्काउन अप्ठ्यारो होला असम्भव छैन । आजको पुस्ताले भ्रष्टाचार गर्नु भनेको भोलिका सन्ततिको भाग खानु मात्र हो । सभ्य समाजले त्यसो गर्न सक्दैन । आज स्वस्थ समाजको जग बसे भोलि हाम्रा सन्तति त्यही राम्रो समाजमा हुर्कन पाउँछन् । नेपालमा सुव्यवस्था कायम हुन सके विदेश मोह समेत कम हुनेछ ।

स्थानीय निकायका प्रारम्भिक गतिविधि सम्बन्धी समाचार मिश्रित किसिमका छन् । स्थानीय निकायको विकास निर्माणको ठेक्का जनप्रतिनिधि वा निजसँग सम्बन्धित पक्षले लिने जस्ता नकारात्मक समाचारका साथमा स्थानीय निकायको विकासमा दिनरात नभनी लागिरहने प्रतिनिधिको चित्र पत्रपत्रिकाले पस्केका छन् । राम्रो र नराम्रो प्रवृत्ति संसारभर हुन्छन् । जुन स्थानमा राम्रा पात्र धेर हुन्छन्, त्यहाँको विकास र उन्नति हुन्छ । नराम्रा पात्र बढी भए अवनति । हाम्रोमा पनि राम्रा कामहरु बढी हुन्, राम्रा पात्रको उन्नति प्रगति होस्, विकास त्यसैमा निहित छ । भ्रष्टाचारलाई दण्डनीय बनाउन राजनैतिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ, स्थानीय निकायदेखि नै त्यो भावना सुदृढ गरेर लैजानुपर्छ ।

७. सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनुहोस्

संघीयताको अर्थ घरघरमा सिंहदरबार पुर्याउने हो भनिएको छ । सिंहदरबारको अधिकार अब स्थानीय निकायमा आएको छ । स्थानीय निकायले पहिला गरिआएका काम यथावत रहनुका साथै जिल्ला सदरमुकाममा धाएर गराउनुपर्ने कार्य अब गाउँपालिका वा नगरपालिकामा हुनसक्ने भएको छ । व्यक्तिगत घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षाको रकम भुक्तानी, नागरिकताको प्रमाणपत्र र नाता प्रमाणित, घरजग्गाको नापी तथा नक्सा सम्बन्धी काम स्थानीय निकायले सम्पादन गर्ने र जनतालाई गरिरहनुपर्ने काम हुन् । यी काम विना झन्झट सम्पादन हुने वातावरण मिलाउनु जरुरी छ ।

स्थानीय निकायलाई न्यायिक अधिकार समेत प्रदान गरिएको छ । हरेक स्थानीय निकायमा तोकिएको अधिकारक्षेत्रभित्रको विवाद समाधान गर्न एउटा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । आफ्नो घरआँगनमा रहेको निकायबाट इन्साफ पाए जनताले न्यायका लागि थप झन्झट व्यहोर्नु पर्दैन र सुविधा पुग्नजान्छ ।

समाजका राज्यले सहुलियत दिएका विधवा, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरुको हित प्रवद्र्धनमा समेत स्थानीय निकाले ध्यान दिनुपर्छ । समाजिक सुरक्षा वापत सरकारले दिने गरेको रकम समयमा र घरदैलोमा पुर्याउने काममा सम्झौता गर्न हुँदैन, उनीहरुको स्वास्थ्य, सुरक्षा र स्वाभिमान रक्षाका जिम्मेवारी स्थानीय निकायकै हो ।

७. खर्च घटाउनुहोस्

नेपालमा संघीयता सुरु भएसँगै यसका असफलताका आशंका पनि उठेका छन् । संघीयताको सफलताको ठुलो चुनौती भनेको यसको कार्यान्वयनमा लाग्ने खर्च मानिएको छ । सातवटा प्रदेश सभा र सरकार, सात सय त्रिपन्न वटा स्थानीय निकायको संचालनमा ठुलो धनराशी लाग्नु स्वभाविकै पनि हो । यसका लागि विदेशी दातृ निकायसँग सहयोग मागिएको खबर पनि छ । तत्काल यति मोटर आवश्यक र उति घर आवश्यक भन्ने शीर्षकमा समाचार छापिएका छन् । राज्यले स्थानीय निकायका पदाधिकारीलाई दिनुपर्ने सुविधाको समेत उचित÷अनुचित चर्चा हुने गर्छ भने उनीहरु आफैंले निर्णय गरेर लिएको सुविधाको आलोचना हुनु त स्वभाविकै भइहाल्यो ।

स्थानीय निकायले यस विषयमा ध्यान पुर्याए हाम्रो संघीयतामा औंला उठाउने ठाउँ कम बनाउन सकिन्छ । महँगा मोटर र आवासको ठाउँमा किफायती साधन प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो बेला पारिश्रमिक र सुविधामा प्रतिस्पर्धा गर्ने समय होइन । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका मालिक भनिने जनताको जीवनस्तरको तुलनामा तिनका सेवक मानिने जनप्रतिनिधिको जीवनस्तर ज्यादै माथि हुनु विडम्बना हो, राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोगको आडमा त्यस्तो हुनु त अपराध नै हो । गरिब र निमुखा जनतालाई बढी पारिश्रमिक र सुविधा, गाडी र आवासको शान देखाउनु भनेको उनीहरुको दुःखप्रतिको व्यंग्य हो । जनताको जीवनस्तरमा देखिने सुधार आएपछि पारिश्रमिकमा सामयिक वृद्धि स्वभाविक होला ।

८. राजस्व परिचालन गर्नुहोस्

स्थानीय तहले परिचालन गर्नसक्ने राजस्वका प्रशस्त स्रोतहरु छन् । मालपोत लामो समयअघिबाट नै स्थानीय निकायले उठाउँदै आएको छ । एकीकृत घरजग्गा कर पनि स्थानीय निकायले उठाइरहेका थिए । नेपालको संविधानले स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्टेसन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलनको जिम्मेवारी स्थानीय निकायलाई दिएको छ । करको आधार फराकिलो र सुदृढ भएमा नै स्थानीय निकायले आफ्नो सेवा प्रवाह र विकासनिर्माणको कार्य दिगो र प्रभावकारी बनाउन सक्छ ।

नेपालमा राजस्वमा चुहावट छ भन्नेमा शंका छैन । घर बहाल कर उठ्न सकेको छैन । जग्गाको किनबेच मूल्य र थैलोको रकममा अन्तर कायम नै छ । सम्पत्ति कर प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । कर प्रशासन केन्द्रीय सरकारको सरोकारको विषय भएको अवस्थामा कर प्रशासन कर छलीका घटनाका बारेमा अनभिज्ञ रहने सम्भावना बढी थियो । स्थानीय निकायलाई त आफ्नो इलाकामा भएको आर्थिक गतिविधिका बारेमा पर्याप्त जानकारी हुन्छ । स्थानीय सरकारको इच्छाशक्ति भएमा राजस्व परिचालनको दर बढी हुनसक्छ ।

राजस्व परिचालनमा सक्रियता हतारिने विषय भने होइन । केही समय यथावत स्रोत र केन्द्रीय सरकारबाट पाइने अनुदानबाट नै स्थानीय निकाय परिचालन गर्नु राम्रो होला । आर्थिक विकासका पूर्वाधार तयार पारी जनतालाई गरिखाने वातावरण मिलाएपछि नै राजस्व संकलनमा सक्रियता देखाउनु राम्रो हुन्छ । स्थानीय निकायले उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा प्रभावकारी पारेपछि राजस्व उठाउन गाह्रो पनि नहोला । हुन त, राजस्व विना शर्त सरकारलाई जनताले भुक्तानी गर्नु पर्ने दायित्व हो भनिन्छ तर कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुसार राजस्व लिने राज्यको दायित्व नहुने कुरै भएन । जनताले पनि हामीले के सुविधा पाएका छौं र राजस्व तिर्नु भनेर उफ्रिहाल्छन् । त्यसैले पूर्वाधारको विकास र सेवामा सरलता ल्याएर मात्र राजस्वमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । चाणक्यले पनि जनताबाट राजस्व असुल गर्ने कार्य र मौरीले फूलबाट रस निकाल्ने कार्य उस्तै (नोक्सान परेको महसुस नहुने गरी) हुनुपर्छ भनेका छन् । जनताको आय बढाउने हो भने आयको सानो हिस्सा मात्र राजस्व उठाउन सके पनि ठुलो परिमाणमा राजस्व परिचालन हुन्छ ।

९. समन्वयात्मक भावनाले काम गर्नुहोस्

संघीयता नेपालको लागि नौलो अनुभव हो । विश्वको पछिल्लो संघीय मुलुक नेपाल हो । यस प्रणालीको सफलता यसको विभिन्न तहको नेतृत्वमा रहने व्यक्तिको सुझबुझ र विवेकमा भर पर्छ । सुन्दर व्यक्ति र कम सुन्दर व्यक्तिको पहिचान उनीहरुको अनुहारको एक्स रे हेरेर गर्न सकिन्न । एक्स रेले त केवल हड्डीको ढाँचा मात्र देखाउँछ, मांसपेशी र छालाको अवस्था देखाउन सक्दैन । त्यसैगरी राजनैतिक प्रणाली त एउटा कंकालरुपी ढाँचा मात्र हो, स्थानीय निकायरुपी मासु भरिलो भयो र छाला चम्किलो भयो भने त्यो सुन्दर हुन्छ, नत्र हुन्न । संघीयताको राजनैतिक कंकालमा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले स्वस्थ मासु भर्नु छ, सुन्दर छालाले मोर्नु छ । अनि मात्र नेपालको संघीयता सफल हुन्छ, जनमैत्री हुन्छ ।

स्थानीय सरकारले छिमेकी स्थानीय सरकार, जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । हाम्रो संघीयता प्रतिस्पर्धात्मक होइन, समन्वयात्मक हो । यो एकले अर्कोलाई उछिनेर जाने होइन, मिलेर जाने अवधारणाले बनाइएको संविधान हो । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार मिले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यका विवरण संविधानमा नै उल्लेख भएको छ । यी काम सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सबैले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ  । हलो अड्काएर गोरु पड्काउने रवैयाले नेपालको संघीयता कार्यान्वयन हुन सक्दैन । एउटा निकायले सानो मूल्य चुकाउँदा अर्को निकायलाई धरै फाइदा हुने भयो भने सो मूल्य चुकाउने मान्यता सबैले राख्नुपर्छ । त्यसैले सबै स्थानीय निकायले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

८. संघीयताको सफलताको कडी बन्नुहोस्

संविधान र कानुनले दिएका अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्दा अपनाउनु पर्ने शैली र व्यवहारमा धैरै विकल्प हुनसक्छन् । त्यसमध्ये उत्तम विकल्पको प्रयोगले संघीयतालाई सफल बनाउँछ, मुलुक र नागरिकलाई समृद्ध गराउँछ । राजनैतिक नेतृत्वले कानुनको पालना गर्नैपर्छ तर कानुनका आडमा जनभावनाको बेवास्ता गर्न मिल्दैन । राजनीतिकर्मीले कानुनले दिएका विकल्पहरुमध्ये जनउत्तरदायी विकल्पको छनोट गर्नुपर्छ, सुविधाजनक विकल्प होइन । आज पहिलो स्थानीय सरकारले काम गरिरहेको छ । यसका काम कारवाहीहरु आगामी दिनमा बन्ने सरकारका लागि उदाहरण हुन्छन् । अहिलेको सरकार (तीनै तहको) ले सबै मौर्चामा उदाहरण बनेर देखाउनु पर्ने बाध्यता छ । आजको स्थानीय सरकाको असफलताले संघीयतामा चुनौती सिर्जना गर्नेछ । नेपाल जस्तो देशको लागि संघीयता विष हो भन्ने भनाइ पनि यदाकदा नसुनिएको होइन । कथं कदाचित् त्यो भनाइ सही हो भने पनि नेपालसँग नीककण्ठ हुनुको विकल्प छैन ।

१०. आफूलाई प्रमाणित गरेर देखाउनुहोस्

प्रजातन्त्रको पनर्बहालीपछि बनेका सरकारले व्यवस्थापकीय कार्यमा दक्षता देखाउन सकेनन् । राजनैतिक संघर्ष र विरोधमा समय खर्चेका र जेलमा बस्नु परेकाले नेताहरुले व्यवस्थापकीय सीप हासिल गर्नबाट बञ्चित रहनुपर्दा सरकारको कार्यशैली चुस्त नरहेको तर्क दिइयो । सरकारले कर्मचारीतन्त्रलाई दूषित बनाएको र कर्मचारीहरुले सरकारलाई दूषित बनाएको भन्ने विरोधभाषी तर्क दिएर असफलतालाई ढाकछोप गर्ने प्रयास गरेको पनि देखियो ।

स्थानीय तहमा आज युवा पुस्ताको बाहुल्य रहेको छ । उनीहरुले शिक्षाको सापेक्षित रुपमा शिक्षाको अवसर पाएका छन् । अब उनीहरुलाई संघर्षमा जीवन दाउमा लगाएको हुनाले व्यवस्थापन कौशल नभएको भनी बहाना बनाएर उम्किने मौका दिन सकिन्न । विपक्षीको विरोध, विदेशीको स्वार्थ, कर्मचारीको जोखिम लिन नचाहने प्रवृत्ति आम समस्या हो । राजनैतिक व्यवस्थापन कौशल भनेकै यिनलाई व्यवस्थित गरेर अघि बढ्ने क्षमता हो । अरुले सबै मिलाइदिए म सफल हुनेथिएँ भन्ने गफ अब कोही सुन्न चाहन्नन् । अब सबैले आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने वेला आइसकेको छ । बाहानाबाजीका लागि नेपाललाई समय छैन ।

उपसंहार

विश्वका धेरै मुलुकहरुले प्राकृतिक प्रतिकूलता हुँदाहुँदै पनि विकासको चरम उपलब्धि हासिल गरिसकेका छन् । साम्राज्यवादी शोषणको चंगुलमा परेर धेरे पछाडि स्वतन्त्र भएका धेरै एशियाली, अफ्रिकी र दक्षिण अमेरिकी मुलुुकको अवस्था  अब हाम्रो भन्दा राम्रो भइसकेको छ । विकासको यात्रामा त हामी पनि छौं तर गति धेरै धीमा भएकाले हामीलाई धेरैले उछिनिसकेको छन् । नेपालको पछौटेपनका लागि जिम्मेवार ठहर्याएर राजतन्त्र र एकात्मक राज्य प्रणालीलाई त्यागिएको छ भने धर्मनिरपेक्षता र समवेशी र सहभागितामूलक संघीय राज्यसंयन्त्र निर्माण गरिएको छ । यी आधुनिक र अग्रगामी राजनैतिक मूल्यमान्यता मुलुकमा कार्यान्वयन हुन सकेन भने हामीसामु सीमित र अप्रिय विकल्प मात्र रहनेछन् । लोकतन्त्रको आकाशमा समृद्धिको इन्द्रनी देखेका नेपाली जनता अब विगतमा झैं यथार्थको चिसो भुइँमा पछारिन तयार छैनन् । संघीय सरकारको अधिकार र प्रभावकारितालाई संविधानले नै सीमित पारेका अवस्थामा नेपाली जनताको सपनाको रक्षक स्थानीय सरकार नै हुन सक्छन् । आज देखिएको अलमल र विचलन अपवाद बनून् भन्ने चाहना सबैको छ । राजनीति र अर्थनीतिमा देखिएका कतिपय चरहरुले धेरै आशा गर्ने ठाउँ दिएका छैनन् होला तर आश गर्नुको विकल्प के होला र ?

kedarji330@gmail.com